क्या देश के सभी नागरिक हैं देशद्रोही ?
फ़ोन के बाद कंप्यूटर पर निगरानी का फरमान हुआ लागू ,सरकार करेगी निगरानी
नरेन्द्र मोदी की केंद्र सरकार ने एक आदेश लागू कर देश के हर कंप्यूटर पर अपनी पैनी नज़र, देश की सुरक्षा के मद्देनज़र करना तय किया है lकिसी भी तरह की सूचना जिसका निर्माण ,संचार और जो प्राप्त और कंप्यूटर में इक्कठी की गयी हो l गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेशों में कहा है कि खुफिया ब्यूरो (आई बी ),मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ,प्रवर्तन निदेशालय (ई डी ),केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी बी डी टी ),राजस्व खुफिया निदेशालय (डी आर आई ),सी बी आई ,एन आई ऐ ,कैबिनेट सचिवालय (रॉ ), डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास देश में चलने वाले सभी कंप्यूटर की निगरानी करने का अधिकार होगा l कांग्रेस समेत अन्य प्रमुख राष्ट्रीय और षेत्रीय दलों ने इसका विरोध किया है और जनता की स्वतंत्रता और लोगों की निजता पर केंद्र सरकार पर सीधा हमला है l जासूसी की इस तरह दिए गए अधिकार का दुरूपयोग भी हो सकता हैl
दिल्ली मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने तो ये तक ट्वीट कर कह डाला की भारत एक अघोषित इमरजेंसी में सन 2014 से है ,मोदी सरकार अपने आखरी महीनो में नागरिकों पर नियंत्रण उनके कंप्यूटर तक पहुंचकर खोज रही है l क्या संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रतिबन्ध सहन किया जा सकता है ? क्या देश के सभी नागरिकों से ही है सुरक्षा को खतरा ?
फ़ोन के बाद कंप्यूटर पर निगरानी का फरमान हुआ लागू ,सरकार करेगी निगरानी
नरेन्द्र मोदी की केंद्र सरकार ने एक आदेश लागू कर देश के हर कंप्यूटर पर अपनी पैनी नज़र, देश की सुरक्षा के मद्देनज़र करना तय किया है lकिसी भी तरह की सूचना जिसका निर्माण ,संचार और जो प्राप्त और कंप्यूटर में इक्कठी की गयी हो l गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेशों में कहा है कि खुफिया ब्यूरो (आई बी ),मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ,प्रवर्तन निदेशालय (ई डी ),केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी बी डी टी ),राजस्व खुफिया निदेशालय (डी आर आई ),सी बी आई ,एन आई ऐ ,कैबिनेट सचिवालय (रॉ ), डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास देश में चलने वाले सभी कंप्यूटर की निगरानी करने का अधिकार होगा l कांग्रेस समेत अन्य प्रमुख राष्ट्रीय और षेत्रीय दलों ने इसका विरोध किया है और जनता की स्वतंत्रता और लोगों की निजता पर केंद्र सरकार पर सीधा हमला है l जासूसी की इस तरह दिए गए अधिकार का दुरूपयोग भी हो सकता हैl
दिल्ली मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने तो ये तक ट्वीट कर कह डाला की भारत एक अघोषित इमरजेंसी में सन 2014 से है ,मोदी सरकार अपने आखरी महीनो में नागरिकों पर नियंत्रण उनके कंप्यूटर तक पहुंचकर खोज रही है l क्या संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रतिबन्ध सहन किया जा सकता है ? क्या देश के सभी नागरिकों से ही है सुरक्षा को खतरा ?
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