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ब्याज एवं मंडी शुल्क माफी योजना के तहत राशि जमा कराने की तिथि 30 जून तक बढ़ाई आईबीसी फास्ट काशीराम मेघवाल जयपुर, 4 अप्रेल। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन के मध्यनजर कृषि विपणन विभाग की ब्याज माफी योजना-2019 व राज्य के बाहर से कृषि प्रसंस्करण के लिए आयातित कृषि जिंसों एवं चीनी पर बकाया मण्डी शुल्क माफी योजना की अवधि बढ़ाकर 30 जून करने की अनुमति प्रदान की है।  कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री नरेशपाल गंगवार ने बताया कि मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से अब बकायादार अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी एवं व्यक्ति बकाया राशि को इन दोनों योजनाओं का लाभ लेते हुए आगामी 30 जून तक जमा करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में राज्य की विभिन्न कृषि उपज मण्डी समितियों में मण्डी शुल्क, आवंटन शुल्क एवं अन्य बकाया राशि की वसूली एवं लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के दृष्टिगत विभाग की ओर से ब्याज माफी योजना-2019 लागू कर 30 सितम्बर, 2019 तक मूल बकाया राशि पर देय ब्याज में 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी थी, जिसका लाभ 31 मार्च तक लिया जा सकता था। इसी तरह कृषि प्रसंस्करण के ...

मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति  ’कोविड-19 राहत कोष’ में विधायकों से प्राप्त राशि जिलों को हस्तांतरित  आईबीसी फास्ट विवेक सक्सेना जयपुर, 4 अप्रैल। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य विधानसभा के सदस्यों (एमएलए) द्वारा कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए विधायक स्थानीय विकास निधि से मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराई गई राशि का संबंधित जिलों में उपयोग करने के लिए अभिशंषा दे दी है। इस क्रम में शनिवार को कुल 11.84 करोड़ रूपये की राशि के लिए स्वीकृति जारी कर संबंधित जिलों के कलक्टर के खातों में हस्तान्तरित की गई।  मुख्यमंत्री सहायता कोष के कोविड-19 राहत कोष के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस राशि का उपयोग जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) द्वारा स्थानीय विधायक के विधानसभा क्षेत्र में महामारी से राहत एवं पुनर्वास संबंधी कार्यों के लिए संबंधित विधायक की अनुशंषा के अनुरूप किया जाएगा। फिलहाल अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, जयपुर, कोटा, पाली, टोंक और उदयपुर आदि 10 जिलों के 32 विधानसभा क्षेत्रों के लिए राशि जारी की गई है। मुख्य रूप से इस राशि का उपय...

राज्य सरकार ने सही समय पर सही फैसले लिए कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए उठाये कदमों की केन्द्र ने भी की सराहना-मुख्यमंत्री आईबीसी फास्ट विवेक सक्सेना जयपुर, 4 अप्रैल। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार हर संभव कदम उठा रही है। प्रदेश में अभी तक 11 हजार 136 कोविड-19 के टेस्ट किये गये हैं। जो केरल के बाद किसी दूसरे राज्य द्वारा किये गये सर्वाधिक टेस्ट हैं।  गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित समीक्षा बैठक में कोरोना को लेकर वर्तमान स्थिति एवं लॉकडाउन के हालात के बारे में जानकारी ले रहे थे।  मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में कोरोना टेस्ट भारत सरकार की संस्था इण्डियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) द्वारा राज्यों को दी गई गाइड लाइन के तहत किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेपिड टेस्ट किट के लिए आईसीएमआर ने जिन कम्पनियों को अधिकृत किया है राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा उनसे संपर्क किया जा रहा है। रेपिड टेस्ट किट उपलब्ध होने के बाद प्रदेश में और अधिक संख्या में टेस्ट किये जा सकेंगे। सही जानका...

हनुमानगढ़।  राजस्थान जलदाय कर्मचारी महासंघ संबंध भारतीय मजदूर संघ कोरोना वायरस महामारी के चलते राज्य सरकार द्वारा जो कर्मचारियों की वेतन कटौती की जा रही है वह पूर्णतय: अव्यवहारिक है और राज्य सरकार की इस कार्यवाही से जलदाय विभाग सहित अन्य कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। महासंघ के प्रदेश महामंत्री बाबूलाल यादव, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष रामसिंह पूनियां, जलदाय तकनीकी कर्मचारी संघ हनुमानगढ़ के जिलाध्यक्ष औमप्रकाश बिश्नोई, जिला महामंत्री अंग्रज सिंह पीलीबंगा, भारतीय मजदूर संघ हनुमानगढ़ के जिलामंत्री इन्द्राज घोटिया, जिलाध्यक्ष अमरसिंह ने संयुक्त ब्यानजारी कर बताया कि इस महामारी में राज्य सरकार के हर कदम में समस्त कर्मचारी अपना अपना योगदान दे रहे है। फिर राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों का वेतन काटने का क्या औचित्य है। भारतीय मजदूर संघ व राजस्थान जलदाय कर्मचारी महासंघ जलदाय विभाग सहित अन्य विभागों की वेतन कटौती वापिस लिए जाने का निवेदन करते है। जलदाय विभाग, विद्युत विभाग, अति आवश्यक सेवा में आता है और इन विभागों के कर्मचारी अपनी अपनी ड्यूटी पूर्ण निष्ठा के साथ दे रहे है साथ ही कोरोना वायरस जैस...

नई आशा नई किरण संस्था बांटेगी कोरोना से बचाव की किटें हनुमानगढ के सदस्य 5 अप्रैल रविवार को बांटेगे जरूरतमंदों को बचाव उपाय संबंधित किटें आईबीसी फास्ट विवेक सक्सेना हनुमानगढ़ 4 अप्रैल  कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर घोषित लॉकडाउन के चलते जहां कई सामाजिक संस्थाएं जररूतमंदों को भोजन उपलब्ध करवाने व आर्थिक रूप से सरकार का सहयोग कर रहे हैं वही संस्था अध्यक्ष अमित सहू ने जानकारी देते हुए बताया की इसी मदद के क्रम में हमेशा की तरह जनहित में कार्य करने वाली उनकी संस्था नई आशा नई किरण हनुमानगढ के सदस्य 5 अप्रैल इतवार को वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए  हनुमानगढ में जरूरमन्दों को बचाव उपाय की किटें बांटेगी व साथ-साथ सभी को कोरोना व लोकडाउन के प्रति जागरूक करने का प्रयास भी करेंगे व साथ ही सहू ने बताया की ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक कोरोना जैसी वैश्विक महामारी देश मे जड़ से खत्म नही हो जाती,इस मुहिम की शुरुआत भाजपा के पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप अपने कर कमलों से अपने निवास स्थान से करेगे। Advt.

देश की जनता ने ये अपेक्षा की थी कि प्रधानमंत्री जब देश को संबोधित करेंगे तो पीएम केयर्स फंड में जो देश भर से रुपया जमा आया है उसके बारे में बताएंगे  और आंकड़ों को जारी कर एक ठोस योजना के बारे में बताएंगे पर ऐसे में देश की एक बड़ी जनसंख्या को उस समय धक्का लगा जब प्रधानमंत्री ने सिर्फ मोमबत्ती , दीया, टॉर्च और मोबाइल की लाइट जला अधेरे से उजाले का विकल्प बताया। जो लोगों को एक  मनोवैज्ञानिक उपचार मात्र लगा व मोमबत्तियों के जलने से करोड़ों रुपए की बर्बादी लगा व बाबाओं के सुझाए टोटके मात्र लगा। जनता के गणितानुसर अगर आधी जनसंख्या भी भावनाओं में मोमबत्ती का इस्तेमाल करे तो 67.5 *5= 337.5 करोड़ रुपए बनेगा ऐसी चर्चा भी सोशल मीडिया में दिखीं।  आरोप प्रत्यारोप का दौर चला पर सभी को अपने अपने तर्क को बीच में छोड़कर संतुष्ट होना पड़ा। जहां विकसित राष्ट्र और बड़े बड़े वैज्ञानिक कोरोना वायरस की वैकल्पिक दवाई अभी ढूंढ़ नहीं पाए और आने में वर्षों लग जाने की बात कर रहे है ऐसे में कोरोना को महज रोशनी से डराना हास्यास्पद और बचकाना तक बता रहे हैं लोग। लोगों ने आशा की थी कि प्रधान सेवक स...

नरेगा श्रमिकों के श्रम मद के बकाया भुगतान हेतु  824 करोड़ की स्वीकृति जारी  - उप मुख्यमंत्री जयपुर, 3 अप्रेल। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन से गरीब एवं असहाय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गरीब एवं असहाय लोगों को राहत पहुंचाने के लिए उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट निरन्तर प्रयासरत है। इसी कड़ी में श्री पायलट ने सामग्री मद के तहत 824 करोड़ रूपये  तुरंत प्रभाव से श्रमिकों के खाते में डालने के निर्देश दिये हैं ताकि श्रम मद के साथ ही सामग्री मद का भी भुगतान होने से श्रमिकों को ऎसे विकट समय में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट ने महात्मा गांधी नरेगा में कार्य कर रहे श्रमिकों को श्रम मद का नियमित भुगतान किये जाने के निर्देश भी प्रदान किये हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मार्च के प्रथम पखवाड़े के श्रम मद का भुगतान किया जा चुका है। विज्ञापन